वर्ष 2023 वन्य प्राणियों के लिए शुभ नहीं रहा है। आने वाला नया साल टाइगर स्टेट में बाघ की मौत न हो और चीता के वंश में वृद्धि हो, ऐसी कामनाएं हम सबकी है। बीत रहे 2023 का साल जंगल महक में प्रशासनिक अराजकता के लिए भी याद किया जाएगा। कहीं सीसीएफ और सीएफ के बीच विवाद सुर्खियों में रहे तो कहीं डिप्टी रेंजर के वीडियो ने तो विभाग में पावर ऑफ पैसे के दम पर हो रही प्रशासनिक जमावट की कलई खोल दी।
कुपोषण के लिए चर्चित श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को इस मंशा के साथ 300 कराया था कि चीता बाड़े से निकल कर खुले जंगल में विचरण करे। देश, विदेश और प्रदेश की पर्यटक कुनो में चीता को लम्बी छलांग भरते देखकर आनंदित हो। देश और विदेश की टूरिस्ट सर्किट में श्योपुर का नाम भी जुड़े और वहां रह रहे गरीब आदिवासियों को रोजगार मिले। केंद्र सरकार और राज्य के अफसर के बीच हुई अहं की लड़ाई में तब बड़ा झटका लगा जब एक के बाद 3 शावकों सहित 9 चीतों की मौत हो गई। मजबूरन उन्हें बारे में रखना पड़ रहा है। अभी तक पर्यटकों के लिए सफारी शुरू नहीं हो पाई है।

टाइगर स्टेट में इस साल गई 38 बाघों की जान
प्रदेश में बाघों के सर्वाधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 11 बाघों की मौत हुई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में आठ, पन्ना टाइगर रिजर्व में पांच, सतपुड़ा में दो और पेंच में एक बाघ की मौत हुई है। इनमें पन्ना टाइगर रिजर्व की लकवाग्रस्त बाघिन पी-234 के 10 माह के दो शावक भी शामिल हैं, जिनका बीते माह नर बाघ ने शिकार कर लिया था। इस साल 15 दिसंबर तक देश में 168 बाघों ने जान गंवाई है। 2022 में 121 की मौत हुई थी। 34 की मौत मप्र में और सबसे अधिक नौ बाघों की मौत बांधवगढ़ में हुई थी। 2021 में 127 बाघों की मौत हुई थी, जिसमें 42 मप्र के थे।
प्रदेश में कहां कितने बाघ

• बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व – 165
• कान्हा टाइगर रिजर्व – 129
  पेंच टाइगर रिजर्व – 123
• पन्ना टाइगर रिजर्व – 64
• सतपुड़ा टाइगर रिजर्व – 62
  संजय दुबरी टाइगर रिजर्व – 20
  केंद्र ने किया दो आईएफएस अफसरों का बैच रिवर्ट
  केंद्र सरकार ने 2 आईएफएस अधिकारियों का बैच आवंटन रिवर्ट कर दिया है. यूपीएससी को अपनी गलती 4 साल बाद तब याद आई. दरअसल प्रदेश में पदस्थ राज्य वन सेवा के दो अधिकारियों नरेश दोहरे और शिवाजी त्रिपाठी को आईएफएस अवार्ड दिया गया था। केंद्र सरकार ने तब उनके नाम 2009 बैच की सूची में इंपैनलमेंट कर दिया था। 4 साल बाद केंद्र सरकार को यूपीएससी की गलती का अहसास हुआ और उन्होंने नरेश दोहरे वर्ष 2013 का बैच के आईएफएस अधिकारियों की सूची में शामिल किया है। जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में पदस्थ शिवाजी त्रिपाठी को बैच 2009 की जगह 2014 एलॉटमेंट किया गया।
  पावर और पैसे के दम पर मिलता है ऊंचे पदों के प्रभार
  जंगल महकमे में ऊंचे पदों के प्रभार लेने के लिए पावर के साथ-साथ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। यह राशि भी लाखों में होती है। एक डिप्टी रेंजर के वायरल वीडियो के अनुसार रेंज का प्रभार लेने के लिए उसे ₹500000 तक खर्च करना पड़े। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एसडीओ, डीएफओ और सीएफ के प्रभार पाने के लिए कितने राशि खर्च करने पड़ते होंगे? इन दिनों वन विभाग में कई बड़े पद प्रभार में चल रहे है। मंडला, डिंडोरी सहित आधा दर्जन से अधिक वन मण्डलों में प्रभार के खेल खूब फूल-फल रहा है।
  मप्र को मिले 14 नए आईएफएस
  केद्रीय कार्मिक विभाग ने 2023 बैच के लिए सिलेक्टेड 140 आईएफएस में से 13 को मध्य प्रदेश के लिए आवंटित किया है। इनमें से 5 आईएफएस प्रदेश के मूल निवासी हैं। इस सूची में 14 आईएफएस अधिकारी मध्य प्रदेश से चयनित हुए हैं, जिसमें से 8 आईएफएस अफसर को दूसरे राज्य के कैडर आवंटित किए गए हैं।
  13 राज्य वन सेवा के अफसर रहे निराश
  बीते वर्ष में राज्य वन सेवा के 13 अफसर निराश रहे। उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब 22 दिसंबर को विभागीय पदोन्नति कमेटी की टल गई। इसमें 2011 बैच के आशीष बांसोड़, विद्याभूषण सिंह, गौरव कुमार मिश्रा, तरुणा वर्मा, हेमंत यादव, सुरेश कोड़ापे, प्रीति अहिरवार, लोकेश निरापुरे, राजाराम परमार, करण सिंह रंधा और माधव सिंह मौर्य को आईएफएस अवार्ड के लिए हरी झंडी दे सकती है।