मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। दस दिन का एक नवजात शिशु इस बार स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही का शिकार हुआ और उसका शरीर झुलस गया। पढ़िये रिपोर्ट।

भोपाल हमीदिया चिकित्सालय संपूर्ण भारतवर्ष का प्रथम सर्वाधिक 1820 बिस्तरों का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय NABH की पूर्णकालिक 5 वर्षों की मान्यता प्राप्त करने में सफल हुआ। NABH द्वारा यह मान्यता अतिविशेष महत्व रखती है क्योंकि यह भारत के किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों जैसे AIIMS, PGI जैसे संस्थानों में इतनी बिस्तर संख्या पर NABH का पूर्णकालिक मान्यता (5 वर्ष) नहीं है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं हमीदिया हॉस्पिटल के साथ साथ यह प्रदेश के लिए गौरवान्वित होने का विषय है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रतलाम जिले के माँ अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया धाम को और अधिक विकसित किया जायेगा। इसके लिये उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से विकास कार्यों के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू की गई पीएमश्री नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस योजना में बैतूल के चकोला निवासी शेकलाल हर्ले को बुधवार सुबह 11.44 बजे बैतूल जिले से एयरलिफ्ट कर हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मरीजों को आपात स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की गई है। हर्ले प्रदेश में पीएमश्री नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस योजना से लाभान्वित होने वाले 13वें मरीज है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ‘रेशम से समृद्धि योजना’ में नवाचार किये जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के रेशम विकास केन्द्र मालाखेड़ी में रेशम से दवाईयों का उत्पादन करने के लिये कार्यवाही तेज कर दी गयी है। यहाँ दवाईयाँ बनाने के लिये गत माह फाई ब्रोहित कंपनी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल के बीच एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत मालाखेडी रेशम विकास केन्द्र में रेशम के धागे से पॉवडर, क्रीम, सेरी बैंडेज एवं सिजेरियन बैंडेज आदि का निर्माण (उत्पादन) किया जाएगा। रेशम के धागे से दवाईयों के अलावा अन्य प्रकार के उत्पादन करने के प्रयास भी किये जा रहे है। इस दिशा में जरूरी अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिये 50 करोड़ रूपये की आवश्यकता का मांग पत्र राज्य शासन को भेजा गया है।