मप्र की शिवराज सरकार ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 मुद्दों पर फैसला किया जिसमें जीएसटी से जुड़े मप्र व छत्तीसगढ़ के अफसरों की ट्रेनिंग के लिए भौंरी में बनाए जाने वाले कैम्पस को पांच एकड़ जमीन आरक्षित कर दी गई। इसके अलावा लोकायुक्त कार्यालय में विधि सलाहकार और सहायक अमले का पद निर्माण किया है।
मंत्रिपरिषद के अन्य फैसले निम्नानुसार हैं:
-फिल्म हिंदी मीडियम और सचिन ए बिलियन ड्रीम्स को मनोरंजन कर से मुक्त करने का अनुसमर्थन
-राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों का वाणिज्यिक कर विभाग में संविलियन
-नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा ब्लाक को तहसील बनाना
-टीकमगढ़ जिले की उपतहसील बड़ागांव को तहसील बनाना
-वन विभाग में अमीरा शेख को सहायक ग्रेड एक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति
-मप्र ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं समस्त एकेह्वीएन तथा आईआईडीसी ग्वालियर का विलय/ पुनर्गठन
-रामशंकर व्यास रिटायर्ड मुख्य नगर पालिका अधिकारी हटा की विभागीय जांच
-56 अशासकीय विद्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण जिला पंचायत/ नगर निकाय को सौंपे जाने एवं शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टाफ का संविलियन
-सुनील श्रीवास्तव रिटायर्ड मुख्य अभियंता पीएचई के खिलाफ विभागीय जांच
-नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक (हास्पिटल) हेतु निर्माण, पद सृजन, उपकरण, फर्नीचर की स्वीकृति
-श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक (हास्पिटल) हेतु निर्माण, पद सृजन, उपकरण, फर्नीचर की स्वीकृति
-गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक (हास्पिटल) हेतु निर्माण, पद सृजन, उपकरण, फर्नीचर की स्वीकृति