पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पीओके सहित कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 (ए) समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष-गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी की इच्छा के विपरीत फैसला किया है। वे चाहते थे कि इनका फैसला जमूरियत, कश्मीरियत व इंसानियत मिलकर करें लेकिन मोदी-शाह ने भंग विधानसभा में कश्मीर से बाहर के रहने वाले राज्यपाल के कहने पर यह फैसला ले लिया।

दिग्विजय सिंह ने यह बात भोपाल में सेंट्रल प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में मंगलवार को कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बेरोजगारी नहीं दिखाई देती मगर 400-500 लोगों के तीन तलाक का मसला की चिंता दिखाई देती है। तीन तलाक जिसे चंद मुस्लिम लोग मानते हैं। उसके लिए सरकार चिंतित है जबकि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आटोमोबाइल सेक्टर हो या अन्य कोई दूसरा क्षेत्र बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। आटोमोबाइल सेक्टर में 10 लाख लोग बेरोजगारी के दरवाजे पर खड़े हैं। सभी उद्योगपति चिंतित हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि व्यापमं के मामले में कमलनाथ सरकार को पुनर्विचार के लिए कहा है। उनसे मांग की है कि अभिभावकों और छात्रों को सरकारी गवाह बनाएं तथा गलत काम करने के लिए पैसे लेने वालों को आरोपी बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के 15 साल के घोटालों को एक-एक कर कमलनाथ सरकार उजागर करेगी। उनकी निष्पक्ष जांच कराएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।