माखनलाल विश्वविद्यालय कुलपति से लेकर सदस्यों के मनोनयन के अधिकार अब राज्य सरकार अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। विधानसभा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से विवि के कुलपति पर राज्य सरकार ही मनोनयन कर सकेगी।

साथ ही कुछ लोकसभा-राज्यसभा के एक-एक सदस्य को मनोनीत करने के अधिकार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बजाय सीधे मुख्यमंत्री के पास आ जाएंगे। इसी तरह कुछ अन्य सदस्यों के मनोनयन के अधिकारों को राज्य सरकार ने अपने पास ले लिए हैं।