मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखकर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 2000 एएनएम के पदों को भरने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की नियुक्ति होगी और वहां लोगों को प्रांरंभिक इलाज मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में एएनएम के दो हजार नियमित पदों पर नियुक्ति दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाऐगी।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालन की योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन, 9 भवन निर्माण के लिए राजस्व मद में 236 करोड़ 24 लाख एवं पूंजीगत मद में 22 करोड़ 69 लाख कुल 258 करोड़ 93 लाख रूपये की स्वीकृति दी। कक्षा 6 से 8 तक जूनियर छात्रावास योजना में वर्तमान में 172 जूनियर बालक एवं 27 जूनियर बालिका कुल 199 जूनियर छात्रावास में 8660 बालक एवं 1370 बालिका मिलाकर कुल 10 हजार 30 विद्यार्थी निवासरत है।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आई.एल.आर.एम.पी. सीरिज के पार्ट टाईम चीफ एडीटर का पारिश्रमिक 10 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार, पार्ट टाईम एडीटर का पारिश्रमिक 10 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार और पार्ट टाईम रिपोर्टर का पारिश्रमिक 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय में (स्थानीय निर्वाचन) के लिए कुल 79 पदों का 1 मार्च 2018 से 29 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर प्रवर्तन करने का निर्णय लिया। इसमें जिलाध्यक्ष कार्यालय में शेष 28 जिलों के लिए सहायक अधीक्षक के 28 पद तथा सभी 51 जिलों के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के 51 पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने नि:शुल्क गणवेश योजना वर्ष 2019-20 में गणवेश की राशि शाला प्रबंधक समिति के माध्यम से छात्र-छात्राओं के पालकों के खाते में सीधे जमा करने का निर्णय लिया। आगामी वर्ष के लिए कार्य-योजना अलग से तैयार की जाएगी।