सरकार ने आज फिर अपने संकल्प को दोहराया है कि वह आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हरसंभव सहायता देगी। तेलुगु देशम के सदस्य थोटा नरसिम्हन ने लोकसभा में शून्य काल के दौरान आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में आंध्र प्रदेश को बटवारे के बाद आर्थिक सहायता की बात कही थी।

सरकार ने कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट-सामाजिक दायित्व संबंधी खर्च नियमों का पालन न करने के लिए 272 कंपनियों को प्रारंभिक नोटिस जारी किये हैं। कानून के अंतर्गत कुछ श्रेणियों में मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को तीन वर्ष के अपने शुद्ध मुनाफे का दो प्रतिशत एक वित्त वर्ष में सामाजिक दायित्व पर खर्च करना होता है। ऐसा न कर पाने पर संबधित कंपनी को कारण बताना अनिवार्य है। कंपनी कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।