मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में सीआईडी के कर्मचारियों को राज्य शासन के जुलाई 2023 से दिए जाने वाले समयमान वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है। सीआईडी में समयमान वेतनमान फिक्सेशन करने वाले कर्मचारियों को समय सीमा में संबंधित कार्य नहीं करने पर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्थानांतरण करने के बाद भी अब तक इसका लाभ कर्मचारियों व रिटायर लोगों को नहीं मिल पाया है। सेवारत कर्मचारियों को जहां राशि नहीं मिलने से पारिवारिक जिम्मेदारियों में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा रहा है तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को मिलने में परेशानी हो रही है। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की विशेष रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण शाखा सीआईडी है जहां कि न केवल पीएचक्यू के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी पदस्थ हैं बल्कि जिला पुलिस बल से भी बड़ी संख्या में हर रैंक के कर्मचारी पदस्थ हैं। सीआईडी की स्थापना शाखा को अप्रैल महीने में कर्मचारियों को जुलाई 2023 से दिए जाने वाले समयमान वेतनमान के लाभ की गणना कर फिक्सेशन करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
समय सीमा में काम नहीं होने पर हुए थे स्थानांतरण
सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में सीआईडी के अधिकारियों ने पुलिस महानिदेशक को आश्वास्त कर दिया था कि एक महीने में फिक्सेशन का काम पूरा हो जाएगा लेकिन जब समय सीमा में यह कार्य नहीं हुआ तो डीजीपी ने सीआईडी के अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता पर तंज कसा था। उसके बाद स्थापना शाखा के कई महिला-पुरुष कर्मचारियों को प्रदेश के दूरस्थ अंचल में बाल अपराध और अन्य शाखाओं में सीआईडी में ही स्थानांतरित कर दिया गया था। इनमें महेश सराठे, अनूप ठाकुर, मुकेश ठाकुर, राकेश पचौरी, वासुदेव जाटव सहित चार महिलाएं और कुछ अन्य पुरुष कर्मचारी शामिल थे।
आदेश जारी, लाभ अभी भी नहीं
बताया जाता है कि सीआईडी शाखा के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने के आदेश तो जारी कर दिए गए हैं लेकिन अब तक फिक्सेशन नहीं हो पाने से आर्थिक लाभ कर्मचारियों या रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। कई कर्मचारियों को समयमान वेतनमान फिक्सेशन होने के बाद पांच-पांच साल के एरियर के रूप में लाखों रुपए मिलना है जिसके लिए वे पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने की योजना बनाकर बैठे हैं तो कुछ रिटायर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय समयमान वेतनमान के आदेश का लिफाफे लेकर सेवा से विदा हो चुके हैं।
जुलाई में हो चुके आदेशः एडीजी सीआईडी
इस संबंध में सीआईडी और विजिलैंस के प्रमुख एडीजी पवन श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सीआईडी में समयमान वेतनमान के जुलाई में आदेश हो चुके हैं। अगर किसी को समयमान वेतनमान नहीं मिला है तो वह किसी न किसी कारण से अटका होगा।