प्रदेश में नोवल कोरोना (COVID-19) के नियंत्रण और बचाव के लिये मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सभी कार्यालयों को असंक्रमित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव में उपयोग किए जाने वाले मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की गुणवत्ता, उपलब्धता और कीमतों की नियमित समीक्षा करें। प्रमुख सचिव, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिव शेखर शुक्ला ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर बताया है कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों में तहत मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सेनिटाइजर को नवीन अनुसूची में सम्मिलित किया है।

राज्य सरकार ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्कूलों में 31 मार्च, 2020 तक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश में कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ भी 31 मार्च, 2020 तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित परीक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल संशोधित परीक्षा कार्यक्रम पृथक से जारी करेगा।

राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य और चिड़िया-घर को 31 मार्च, 2020 तक पूर्णत: बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्य वन्य-प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) राजेश श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक, अभयारण्यों के वन मण्डलाधिकारी और संबंधित वन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए वे अपने खान-पान को ऐसा रखें, जिससे उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह एवं उपयोगी दवाएँ भी जरूर लें।

कोरोना वायरस के मद्देनजर सक्रंमण से बचाव संबंधी प्रयासो के क्रम में म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा एेहतिहात के तौर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। अब प्राधिकरण में 30 अप्रैल 2020 तक प्राप्त शिकायत प्रकरणों में से नियत दिनांक को तयशुदा केवल उन्हीं प्रकरणों में पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष सुनवाई हेतु अपेक्षित होगी जो अंतिम तर्क के लिए निर्धारित है। शेष प्रकरणों की अप्रत्यक्ष ऑनलाईन सुनवाई होगी।

मध्यप्रदेश की राजनीतिक उठापटक की कानूनी लड़ाई में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए सभी पक्षों के वकील अदालत पहुंच गये हैं।