कोविड-19 की विश्लेषणात्मक डेली रिपोर्ट….(क्लिक करें)

प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिये वनकर्मी शिफ्टों में वन्य-प्राणियों और वनों की सुरक्षा साथ कर रहे हैं। वनकर्मी पुलिस कंट्रोल रुम और सार्वजनिक स्थलों में ड्यूटी के साथ दूरस्थ अंचलों में भोजन पैकेट, राशन, मास्क, हैण्डवॉश, सेनीटाइजर आदि का नि:शुल्क वितरण कर रहे हैं। प्रदेश के सीमावर्ती अंचल के गाँवों में दूसरे राज्यों से वापस लौटे मजदूरों की खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ कोरोना के विरुद्ध जागरुकता का भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों में से तीन लोगों की शनिवार को मौत हो गई। इनमें से दो मरीज इंदौर के हैं तो एक मरीज छिंदवाड़ा जिले का है। वहीं, कोरोना वायरस संक्रमण के घेरे में वीवीआईपी भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जे विजयकुमार के बाद दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं जिन्हें सुरक्षा घेरे में लिया गया है।

छिन्दवाड़ा जिले में कोरोना वायरस संक्रमित एक व्यक्ति की शनिवार सुबह मौत हो गई। उसने सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। इसकी जिला प्रशासन द्वारा पुष्टि की गई है। मृतक के पिता की भी कोरोना वायरस संक्रमित होने की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।

आयुक्त स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने कोविड-19 अभियान में तैनात स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई किट्स का तर्क संगत उपयोग करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रीय संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं से कहा गया है कि पीपीई किट्स और एन-95 मास्क आदि की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति के चलते इसका न्यायोचित और तर्क संगत उपयोग किया जाए।

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर इन दिनों शासन-प्रशासन सोशल डेस्टेंसिंग पर जोर दे रही है लेकिन वहीं रायसेन के शेरू की एक ऐसी तस्वीर शुक्रवार को वायरल हुई जिसमें वे थूक लगाकर फल बेच रहे थे। शनिवार को शेरू को रायसेन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

राज्य शासन ने निर्देश जारी किये हैं कि ई-मेल, ई-आफिस और (NIC) से जारी आदेश, पत्राचार, स्वीकृति एवं पत्राचार को मान्य किया जाये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समस्त कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉक डाउन होने के कारण 15 अप्रैल, 2020 तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफिशियल ई-मेल, ई-ऑफिस (NIC) से जारी आदेश/पत्राचार/ स्वीकृति को भौतिक आदेश/स्वीकृति/पत्राचार के समान मान्य होंगे।

आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को सेनेटाइजर की बोतलों में विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिये जीएसटी सहित कीमत 1800 रूपये और गैर शासकीय आपूर्ति/विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये से अधिक नहीं रखें।