प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गंतव्यों एवं एकल खिड़की व पारदर्शी शूटिंग अनुमतियों के कारण मध्यप्रदेश फिल्म शूटिंग्स के लिये एक प्रमुख गंतव्य बन चुका है। बिहार शासन ने हाल ही में म.प्र. फिल्म पर्यटन नीति की तर्ज पर बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की है। फिल्म नीति के लिये क्रियान्वयन के लिये विकसित नियमावली एवं संचालन विधियों के अध्ययन के लिये शुक्रवार को बिहार फिल्म विभाग के एक दल ने म.प्र. टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक (एएमडी) सुश्री बिदिशा मुखर्जी से मुलाकात की। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राहुल कुमार के नेतृत्व में कंसल्टेंट श्री अनादि शंकर एवं गुरजीत सलुजा ने टूरिज्म बोर्ड में फिल्म नीति के क्रियान्वयन को जाना।

सुश्री बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि, फिल्म पर्यटन नीति लागू 2020 के लागू होने के बाद से म.प्र. में 400 से ज्यादा फिल्म, वेब सीरिज, डॉक्युमेंट्री, टीवी सीरियल्स, एड फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी है। म.प्र. प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो फिल्मों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। ऐतिहासिक किले, मंदिर, जंगल, नदियाँ, और ग्रामीण क्षेत्रों की आकर्षक लोकेशन्स हैं। म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुमति देने वाला देश का पहला राज्य है। 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करना होता है। पॉलिसी में आकर्षक सब्सिडी और प्रोत्साहन, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे प्रमुख बिंदु शामिल है। सुश्री मुखर्जी ने बिहार से आए दल को नीति से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने प्रोत्साहन राशि से जुड़े आवेदनों का समयावधि में समाधान करने, फिल्म शूटिंग अनुमतियों के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे बिंदुओं पर चर्चा की। 

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2022 में बिहार राज्य के अधिकारियों का एक दल मध्यप्रदेश फिल्म नीति का अध्ययन करने के लिये भोपाल पहुंचा था। राज्य में बनायी जा रही फिल्म नीति को व्यावहारिक एवं व्यापक बनाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित फिल्म नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन का अध्ययन किया था।