मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय को अब लोकसभा सचिवालय से अस्थायी सचिव मिल गया है। 11 महीने की प्रतिनियुक्ति पर लोकसभा सचिवालय से अरविंद शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में लाया गया है। शर्मा की प्रतिनियुक्ति वेतन स्तर 14 है जबकि अपर सचिव का वेतन स्तर 16 है, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा में बॉस जूनियर होगा और सीनियर उनका अधीनस्थ। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में दो सचिव के पद स्वीकृत हैं लेकिन प्रदेश में सचिव पद के लिए स्थायी तौर पर उचित अधिकारी नहीं मिल पा रहा है। इस बार लोकसभा सचिवालय से इस पद को 11 महीने के लिए भरा जा रहा है। लोकसभा सचिवालय में डायरेक्टर अरविंद शर्मा ने बुधवार सचिव के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी लोकसभा सचिवालय से मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में 31 जनवरी 2025 तक के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दी गई हैं।
चौबे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से रिक्त था सचिव पद
न्यायिक सेवा के रिटायर्ड शिशिर चौबे को पिछली विधानसभा में लाया गया था जिनकी संविदा को बढ़ाया भी गया मगर उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मौजूदा विधानसभा में अब तक सचिव के बिना सचिवालय काम कर रहा था। चौबे के पहले भी अवधेश प्रताप सिंह के प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति होने से लंबे समय तक रिक्त रहता आया है।