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मोहन यादव सरकार की पहली प्रशासनिक सर्जरी, राजौरा से गृह छिना पर तीन अफसरों का काम मिला

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने दूसरे महीने के कार्यकाल में पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा से गृह विभाग छीनकर उन्हें तीन अधिकारियों के काम सौंप दिए गए हैं। दर्जनभर अधिकारियों को सरकार ने स्थानांतरित कर नए प्रभार सौंपे हैं लेकिन इनमें अभी भी जनसंपर्क आयुक्त से हटाए गए मनीष सिंह व मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाए गए मनीष रस्तोगी जैसे अधिकारियों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पढ़िये रिपोर्ट।
मोहन यादव सरकार की पहली प्रशासनिक सर्जरी में गृह विभाग में लंबे समय से पदस्थ राजेश राजौरा और ऊर्जा विभाग में पदस्थ संजय दुबे के नाम प्रमुख चर्चा में है। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा से गृह विभाग सहित धार्मिक न्यास व धर्मस्व, आदिम जाति विकास अनुसंधान संस्थान की जिम्मेदारी लेकर शासन ने उन्हें परिवहन आयुक्त को हटाए जाने के बाद से विभाग का जो अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा था, सहित जल संसाधन व नर्मदा घाटी विकास विभाग जैसे विभाग दिए हैं। परिवहन आयुक्त संजय झा थे तो जल संसाधन विभाग मनीष सिंह व नर्मदा घाटी विकास विभाग एसएन मिश्रा के पास था। यानी राजौरा के पास अब तीन अधिकारियों के बराबर काम हो जाएगा। ऊर्जा विभाग में लंबे समय से जमे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय दुबे को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन उनके पास ऊर्जा विभाग का काम अतिरिक्त प्रभार के रूप में बना रहेगा।
एसएन मिश्रा के प्रभारों में कटौती
अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के प्रभारों को तबादला सूची में कम कर दिया गया है। उनसे उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग, प्रबंध संचालक नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी, ओएसडी सह सदस्य पुनर्वास नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का काम ले लिया गया है और यह जिम्मेदारी राजेश राजौरा को दी गई है। वित्त विभाग का काम अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी से लेकर प्रमुख सचिव मनीष सिंह को दे दी गई है। इसी तरह वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी से लेकर अमित राठौर को दे दिया गया है। संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का काम लेकर प्रताप नारायण यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है।
आईपीएस आशुतोष प्रताप पीएचक्यू लौटे
वहीं, आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह को डीआईजी के पद पर प्रमोशन मिलने के बाद उनकी सेवाएं वापस गृह विभाग को सौंपते हुए पुलिस मुख्यालय वापस कर दिया गया है। संचालक जनसंपर्क भोपाल स्मार्ट सिटी के सीईओ रोशन कुमार सिंह को बनाया गया है।
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