सरकारी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन के लिए जनभागीदारी से प्रयास किये जायें

स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने निर्देश दिये हैं कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली में शत-प्रतिशत बच्चों को प्रवेश मिले यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं जैसे नि:शुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें और मध्यान्ह भोजन की जानकारी शिक्षकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सचिवों और रोजगार सहायकों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को घर-घर जाकर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

स्कूल शिक्षा मंत्री शनिवार को नरसिंहपुर में जिला अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गाडरवारा क्षेत्र में शासकीय योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी रखी जाये. उन्होंने कहा कि स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाये. मंत्री श्री सिंह ने जिले में किसानों के बढ़े हुए बिजली बिल पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने ऐसे किसानों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री सिंह ने यह भी कहा कि गाडरवारा क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर शीघ्र बदले जायें। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में किसानों से शिकायत मिल रही है कि कृषि पंपों के हॉर्स पावर का बिल लिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

नल-जल योजना की समीक्षा

स्कूल शिक्षा मंत्री ने गाडरवारा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार तय समय पर काम शुरू नहीं कर सके, उन पर जुर्माना लगाया जाये. फिर भी सुधार न हो तो कंपनी को काली सूची में डाला जाए। नल-जल योजनाओं के जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंपा जाए। बैठक में पीआईयू एजेंसी के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गयी. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। सभी निर्माण कार्य समय पर पूर्ण किये जायें।

प्रधानमंत्री जन-मन योजना की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री जन मन योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गयी. बैठक में कहा गया कि चीचली जनपद पंचायत के सुदूर आदिवासी इलाकों में रहने वाले भारिया जनजाति के लोगों के लिए सड़क निर्माण का काम समय पर पूरा किया जाए. इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं की बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी है। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में अधिक समय बिताने का निर्देश दिया. बैठक में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने शासकीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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