मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में सौजन्य भेंट कर प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि गत दिवस राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन आगामी पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस समझौते से लगभग 11 हजार गांवों के पशुपालक और दुग्ध-उत्पाद किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सरकार के माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इन 11 हजार गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने प्रदेश शासन के इस नवाचार निर्णय की सराहना की और इस दिशा में पूरे प्रदेश में काम करने का सुझाव दिया। श्री शाह ने सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में केंद्र सरकार से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से प्रदेश के दुग्ध-उत्पादक किसानों की संपन्नता के साथ खाद्य प्र-संस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के लिए न केवल कच्चे माल बल्कि उनके उत्पादो पर भी पूरी भागीदारी होगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री शाह को मध्यप्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्र शासन द्वारा सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने के निर्णय के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया।