मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने आठ महीने के कार्यकाल में एकबार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है और दर्जनभर आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसमें तीन दिन पहले हुए तबादलों से प्रभावित अधिकारियों को फिर शामिल करते हुए नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मुखिया को बदल दिया गया है। पढ़िये रिपोर्ट।

राज्य शासन ने बुधवार की रात को दर्जनभर आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं जिसमें करीब दो सप्ताह पहले गृह विभाग से हटाए गए प्रमुख सचिव संजय दुबे से महत्वपूर्ण विभाग लेकर छोटे विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी सौंपा गया था। अब फिर वे बड़ी जिम्मेदारी वाले विभाग सामान्य प्रशासन के मुखिया बनाए दिए गए हैं तो मोहन सरकार के आने के बाद काफी समय तक बिना काम के बैठाए गए अपर सचिव मनीष सिंह को फिर हाउसिंग बोर्ड जैसी जिम्मेदारी दी गई है। मनीष सिंह अभी रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग के रूप में पदस्थ थे। उनके हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त बनने के बाद चंद्रमौली शुक्ला से यह अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।

मनीष रस्तोगी फिर वित्त विभाग में
मनीष रस्तोगी सामान्य प्रशासन विभाग के साथ मुख्य सचिव कार्यालय, जेल जैसी जिम्मेदारी संभाल रहे थे लेकिन अब सरकार ने उनसे यह जिम्मेदारियां लेकर वित्त विभाग का मुखिया बना दिया गया है। रस्तोगी पहले भी वित्त विभाग में रह चुके हैं। जेल की अतिरिक्त जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा गृह विभाग के साथ संभालेंगे। इसी तरह टी इलैयाराजा मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ मुख्यमंत्री के साथ भी संबद्ध किए गए हैं। इनके अलावा अन्य कुछ अधिकारियों को भी तबादलों से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।