प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली जिनमें मध्य प्रदेश के लोकसभा-राज्यसभा के आधा दर्जन सांसदों को शामिल किया गया। मगर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले इंदौर के नवनिर्वाचित सांसद शंकर लालवानी को एनडीए की सरकार में जगह नहीं मिलने पर सवाल चर्चा में गूंज रहा है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार की पिछली हार और उसके बाद बदलावों की तुलना 2024 के करारी हार से की जाने लगी है। तुलना में कांग्रेस नेता इस हार के बाद बड़े फैसलों की अपेक्षाएं कर रहे हैं तो मौजूदा नेतृत्व हार में अपने बचाव में वहीं पुरानी दलीलें दे रहा है। पूरे चुनाव प्रदेश स्तर के संगठन के बिना काम करने वाले जिम्मेदार अब संगठन में एक्च्यूअल बदलाव की बातें कर रहे हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे लेकिन कैबिनेट में घटक दलों की मांग के कारण भाजपा के निर्वाचित सांसदों को मौका मिलने के चांस कम हो सकते हैं। वहीं, प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संगठन की चाबी मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया और घटक दलों के नेताओं की बैठक में कयासों को झुठलाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी की पसंद बनकर सामने आए। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष की प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सहमति दी। पढ़िये रिपोर्ट।

लोकसभा चुनाव के परिणाम देश में जहां इंडिया गठबंधन के लिए सुखद अहसास करने वाले रहे वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीनस्वीप कर कांग्रेस से एकमात्र छिंदवाड़ा सीट को भी छीन लिया है। पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने कार्यालय के वास्तुदोष दूर करने में जुटी रही थी और परिणाम के दिन प्रदेश अध्यक्ष अपनी निर्धारित कुर्सी की दिशा बदलकर भी बैठे मगर ये उपाय भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र नहीं दे सके। नौ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर सबसे कम रहा तो भाजपा का सबसे ज्यादा हुआ है। पढ़िये रिपोर्ट।

लोकसभा चुनाव का महापर्व आज परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हो गया लेकिन इन परिणामों ने एक जून को आए एक्जिट पोल की विश्वसनीयता काफी गिरी है। इन परिणामों से एकबार फिर क्षेत्रीय दलों पर केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए-इंडिया गठबंधन की नजरें टिक गईं हैं। पढ़िये रिपोर्ट।