मुख्यमंत्री डाॅ. मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक की अध्यक्षता मोहन यादव ने की। मंत्रिपरिषद ने समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए “कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना” के लिए अनुबंधित एजेंसी को 919 करोड़ 94 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। सिंहस्थ-2028 का आयोजन किया गया

उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले की कान्ह व्यपवर्तन क्लोज डक्ट परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति 598 करोड़ 66 लाख रूपये की प्रदान की गई थी। परियोजना के तहत, कान्ह नदी के दूषित पानी को 16.70 किमी भूमिगत बंद वाहिनी के माध्यम से उज्जैन शहर की सीमा के बाहर कालियादेह के पास क्षिप्रा नदी में प्रवाहित करने का प्रस्ताव था। मेसर्स वैन्सर उज्जैन परियोजना के साथ कार्य के लिए राशि रु. 15 मार्च 2024 को 479 करोड़ 89 लाख का निष्पादन किया गया। सितंबर 2027 तक काम पूरा करना है।

प्रदूषित पानी को पवित्र क्षिप्रा नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बंद वाहिनी के संरेखण में बदलाव किया गया था। रूपांतरण के बाद, रुपये की लागत पर 18.5 किमी कट/कवर और 12 किमी सुरंग प्रस्तावित है। 321 करोड़ 28 लाख की बढ़ोतरी और मौजूदा लागत 919 करोड़ 94 लाख है.

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन उपार्जन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र सरकार की मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में पंजीकृत कृषकों से सोयाबीन की खरीदी, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. इसे राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। किसानों का पंजीयन 25 सितम्बर से 20 अक्टूबर तक तथा उपार्जन 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक होगा। सोयाबीन खरीद के लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें शोध भी किया जा सकेगा। क्षेत्र के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल पर 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जाएगी। निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन खरीदेगी।

भाटखेड़ा से डुंगलावदा 4-लेन सड़क निर्माण को मंजूरी

मंत्रि-परिषद द्वारा नीमच जिले के अंतर्गत भाटखेड़ा से डुंगलावदा तक 4-लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क लंबाई 16 कि.मी. के निर्माण के लिए 133 करोड़ स्वीकृत

विधानसभा अध्यक्ष -उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के भत्तों पर सरकार द्वारा देय आयकर के भुगतान का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष ने एक जुलाई को सदन में घोषणा की थी कि वह अपना आयकर स्वयं भरेंगे. इसी क्रम में मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.

विधान सभा के नेता के भत्तों पर सरकार द्वारा देय आयकर के भुगतान का प्रावधान है। विपक्ष के नेता ने एक जुलाई को सदन में घोषणा की थी कि वह अपना आयकर खुद भरेंगे. इसी परिप्रेक्ष्य में मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। जिसे विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा.

159 करोड़ 13 लाख रु की प्रशासनिक स्वीकृति

नये रचनात्मक विश्राम गृह के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा 159 करोड़ 13 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. उल्लेखनीय है कि वर्तमान एमएलएएलए विश्राम गृह का निर्माण वर्ष 1958 में किया गया था। पुराने रेस्ट हाउस में फैमिली ब्लॉक नंबर-1 और शॉपिंग सेंटर की साइट पर 5 ब्लॉकों में 102 आवास बनाए जाने हैं। प्रत्येक आवास का कुर्सी क्षेत्रफल 2615 वर्ग फुट होगा।