भारत की जनगणना 2027 को लेकर मध्य प्रदेश में जोरशोर के साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां अप्रैल 2026 से प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है तो इसके पहले रतलाम, सिवनी, ग्वालियर में मकान सूचीकरण और गणना का परीक्षण नवंबर महीने में काम कराया गया तो बुधवार को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय कमेटी भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। सभी विभागों को जनगणना को ध्यान में रखते हुए दिसंबर अंत तक प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तन को निपटा लेने की हिदायत दी है। पढ़िये रिपोर्ट।

मुख्य सचिव जैन ने बैठक में बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2026 के दौरान किया जायेगा। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य पूरे देश में एकसाथ फ़रवरी 2027 में किया जायेगा। मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे जनगणना के द्वितीय चरण को ध्यान में रखकर वर्ष 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करें। उन्होंने परीक्षाओं की समय-सारणी इस तरह तैयार करने के निर्देश दिये है जिससे विद्यार्थीयों को कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही सम्बंधित विभागों को यह भी निर्देश दिये गये कि वे आपस में समन्वय करते हुए जनगणना 2027 के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए योजना तैयार करें जिससे जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
मुख्य सचिव जैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि आमजन को यह बताया जाना आवश्यक होगा कि जनगणना 2027 पहली बार देश में डिजिटल होगी, जिसमें मोबाईल एप के माध्यम से आंकड़ों का संकलन एवं वेब पोर्टल के माध्यम से मैनेंजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार होना चाहिए कि जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत जनगणना में संकलित व्यक्तिगत जानकारियां गोपनीय होती है साथ ही इन्हें कहीं पर भी साक्ष्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
निदेशक, जनगणना द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस वृहद कार्य में लगभग 1 लाख 75 हजार प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अमले की भी आवश्यकता होगी। निदेशक जनगणना द्वारा अवगत कराया गया कि जनगणना के प्रथम चरण के पूर्व परीक्षण का कार्य प्रदेश में जिला रतलाम की रतलाम तहसील, जिला सिवनी की कुरई तहसील के कुछ चयनित ग्रामों में तथा ग्वालियर जिले के नगर निगम ग्वालियर के चयनित वार्डों में नवम्बर 2025 में कराया गया। पूर्व परीक्षण कार्य को राज्य शासन एवं सम्बंधित जिला प्रशासन के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।