लोक अदालत में बधिर व्यक्तियों के लिए पहुंच संबंधी चुनौतियां पर आयोजित व्याख्यान में डिफ कैन फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी प्रीति सोनी नेबधिर और श्रवण बाधित समुदाय को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में हो रही समस्याओं और न्यायिक समर्थन की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। पढ़िये रिपोर्ट।

सत्र के दौरान, प्रीति सोनी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों /समस्यायों पर अपने विचार रखते हुए चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बधिर व्यक्तियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का इनकार कर दिया जाता है जबकि वे सक्षम चालक होते हैं और उनकी दुर्घटना दर कम है। कई बधिर व्यक्तियों को उनकी श्रवण बाधा के कारण असंगत रूप से ड्राइविंग लाइसेंस से वंचित कर दिया जाता है।
सोनी ने अस्पतालों में पहुंच संबंधी चुनौतियां के बारे बताते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों से एआईआईएमएस अस्पताल में बधिर मरीजों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों की मांग करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इन प्रस्तावों को अब तक स्वीकृत नहीं किया गया है, जिससे बधिर व्यक्तियों को डॉक्टरों के साथ संचार में अंतराल के कारण जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस के साथ संचार की बाधाओं को लेकर बताया कि डीसीपी को पुलिस स्टेशनों में सांकेतिक भाषा दुभाषियों की मांग करते हुए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, इन अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे बधिर व्यक्तियों को शिकायत दर्ज कराने या न्याय प्राप्त करने में निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अदालतों में दुभाषियों की कमी के बारे में सोनी ने कहा कि अदालतों में भी सांकेतिक भाषा दुभाषियों की कमी बनी हुई है, जो बधिर व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने में गंभीर बाधा डालती है।
प्रीति सोनी ने जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016 अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों और अदालतों में दुभाषियों की पहुंच की व्यवस्था करता है, फिर भी ये सेवाएं अनुपलब्ध हैं। उन्होंने इस अंतर को पाटने के लिए SignAble जैसी सेवाओं के साथ साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया, जो मांग पर भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषियों की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अलावा, प्रीति सोनी ने सभी न्यायाधीशों और न्यायपालिका के सदस्यों से बधिर समुदाय को समर्थन देने की heartfelt अपील की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक सेवाएं, जैसे कि अस्पताल, पुलिस स्टेशन और अदालतें, सांकेतिक भाषा दुभाषियों से सुसज्जित हों। न्यायिक प्रणाली RPWD अधिनियम 2016 में उल्लिखित अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हम बधिर व्यक्तियों की पहुंच में सुधार के लिए हस्तक्षेप की अपील की।