लोकायुक्त पुलिस द्वारा रीवा संभाग के नवगठित मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस रीवा द्वारा यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोकायुक्त कार्रवाई के बाद कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और अपर कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और रीवा संभाग के नवगठित मऊगंज जिले के अपर कलेक्टर एडीएम अशोक कुमार ओहरी के राजस्व न्यायालय में नईगढ़ी तहसील के ग्राम खूझ के रामनिवास तिवारी की बंटवारे का प्रकरण था। इस प्रकरण में कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर ओहरी ने रामनिवास से 20 हजार रुपए की राशि की मांग की जिसमें चर्चा के बाद अपर कलेक्टर ने पांच हजार रुपए कम लेने पर सहमति दी। रामनिवास तिवारी ने लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना को रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की। उसने विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों को बताया कि अपर कलेक्टर रिश्वत की राशि का दस हजार रुपए का एक हिस्सा ले चुके हैं और पांच हजार रुपए की राशि के दबाव बना रहे हैं।
अपर कलेक्टर कक्ष में रिश्वत लेते पकड़े गए ओहरी
अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस योजना बनाई और उन्हें उनके ही कक्ष में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत के इस मामले में लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना के 12 अधिकारियों के दल ने कार्यवाही।

CM डॉ.मोहन यादव ने ट्वीट कर ओहरी निलंबित हो गए

मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत रिश्वत लेने के मामले में अशोक कुमार ओहरी, अपर कलेक्टर, जिला मऊगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जा रही है। नागरिक हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पूर्व में भी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि जमीन नामांतरण, बटवारा आदि मामलों के निराकरण में गंभीरता बरतें। मध्यप्रदेश सरकार अपने नागरिकों को बेहतर, त्वरित और पारदर्शी तरीके से सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।