मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में गृह विभाग की अजीबोगरीब कार्यप्रणाली सामने आ रही है। एक दिन में एक जिले को दो-दो एसपी बना दिए गए हैं। इसके पहले वह 50 दिन पहले प्रमोशन करके भूल चुका है कि कुछ जिलों में एसपी की भूमिका में काम कर रहे आईपीएस अधिकारी डीआईजी हो चुके हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सोमवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तीन आदेश निकाले जिसमें से दो अधिकारियों के लिए दो अलग-अलग आदेश निकाले गए और एक जोनल आईजी व चार जिलों के एसपी सहित दस अधिकारियों का एक अन्य तबादला आदेश निकाला गया। मजेदार बात यह रही कि दोनों आदेश में ही छिंदवाड़ा जिले के एसपी की पदस्थापना का मामला शामिल किया गया। छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा के सीबीआई में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपने के आदेश जारी किए गए तो उनके स्थान पर छिंदवाड़ा एसपी का अतिरिक्त प्रभार पुलिस मुख्यालय में सीआईडी में पदस्थ सहायक महानिरीक्षक को देने के लिए अलग से आदेश निकाला गया।

गृह विभाग ने इन आदेशों के साथ दस अधिकारियों की एक तबादला सूची जारी की और लिपिक से लेकर गृह विभाग के अपर सचिव ने आदेश जारी करने तक यह नहीं देखा कि उसमें भी छिंदवाड़ा एसपी के रूप में एक दूसरे अधिकारी का आदेश किया जा रहा है। दस अधिकारियों की तबादला सूची में छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री को बनाने के आदेश जारी हुए। सोमवार को छिंदवाड़ा में गृह विभाग ने संजय सिंह व मनीष खत्री को एसपी बना दिया। इनमें से किसी भी अधिकारी का आदेश निरस्त करने या प्रभार को किसी एक अधिकारी को देने की विभाग को याद नहीं रही।

प्रमोशन के बाद डीआईजी काम कर रहे एसपी का
गौरतलब है कि गृह विभाग ने 1 जनवरी को आईपीएस के कई अधिकारियों के प्रमोशन के आदेश जारी किए थे और उनमें कई की नई पदस्थापनाएं करने के बजाय उन्हीं पदों पर प्रमोशन दे दिया गया था। इनमें से दो आईपीएस अधिकारी केपी वेंकटेश्वर राव व आरके हिंगणकर को सोमवार को किए गए तबादलों में शामिल किया गया है। मगर छतरपुर में अमित सांघी, खंडवा में बीरेंद्र कुमार, सिंगरौली में मोहम्मद युसूफ कुरेशी, सातवीं बटालियन में अतुल सिंह व छठवीं बटालियन में साकेत पांडे डीआईजी के प्रमोशन के बाद भी एसपी-कमांडेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं।