मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत से निर्वाचन सदन स्थित कार्यालय में मुलाकात कर लोकतंत्र के व्यापक हित और आयोग की प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए एक ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा सांसद एवं मध्यप्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, बाबूसिंह रघुवंशी, पार्टी के चुनाव आयोग संपर्क विभाग के संयोजक एस.एस. उप्पल शामिल थे। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि विपक्ष चुनाव से संबंधित झूठी शिकायतें, निराधार आरोप और भ्रम का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला रही है। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में विपक्ष ने प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाता होने की झूठी शिकायत की जोकि जांच के उपरांत निराधार पायी गयी। झूठी शिकायतों से न केवल प्रदेश की छवि खराब होती है बल्कि निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्षता से अपना कार्य करती है और लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण करती है। श्री चैहान ने आग्रह किया कि ऐसी झूठी एवं निराधार शिकायतें करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। विपक्ष झूठे आरोप लगाकर प्रदेश में नकारात्मक माहौल बना रही है।

श्री चौहान ने पेड न्यूज की परिभाषा को सही से परिभाषित करने का आग्रह किया जिससे कि पेड न्यूज के मामलों की सही से जांच हो पाये और इससे जुड़े खर्चे उम्मीदवार या पार्टी के खर्चे में सही तरीके से जोड़े जा सकें।

प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को निर्वाचन संबंधी कुछ सुझाव दिये जिससे चुनाव प्रक्रिया सरल और सुगम तरीके से बिना रुकावट पूर्ण की जा सके। दिये गये सुझावों में मुख्यतः स्टार प्रचारकों के लिए केवल जिला नहीं पूरे प्रदेश और पूर्ण अवधि के लिए एक ही अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना, मतदान केन्द्र के बाहर डिसप्ले बोर्ड की व्यवस्था करना जिसमें वोटर परसेंटेज के साथ साथ महिला और पुरुष मतदाता की संख्या को हर दो घंटे में अपडेट करना, यदि कोई नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी पार्टी का बिल्ला, झण्डा आदि लगाये तो उसका खर्चा पार्टी या उम्मीदवार के खर्चे में न जोड़ा जाना शामिल है।