मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मप्र रेत नियम 2018 को पारित कर दिया है तो वहीं मप्र कैडर के दो वरिष्ठ अाईपीएस अधिकारियों के अस्थाई पद सृजित किए हैं।
कैबिनटे फैसले के बाद रेत नियम के प्रावधानों में वाहन के अवैध उत्खनन में पकड़े जाने पर सात गुना जुर्माने का प्रावधन नहीं बदलेंगे। स्लीमनाबाद जिला कटनी को भी तहसील का दर्जा दिए जाने को कर घोषणा की तो सहकारिता विभाग के डिफाल्टर किसानों के बकाया ऋण के निपटारे के लिए लाहू मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की परेशान सुनाई. विश्वविद्यायों के सहायक प्राध्यापकों को सातवां वेतनमान देने की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी।