मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रि परिषद की बैठक में प्रदेश में 47 नवीन अनुविभाग सृजित करने, अनुविभागों के संचालन के लिए 21 नवीन पदों की स्वीकृति, 39 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने और 11 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय आरंभ करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि- परिषद ने मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 को भी स्वीकृति प्रदान की।

47 नवीन राजस्व अनुविभाग सृजित

मंत्रि परिषद ने 47 नवीन अनुविभाग सृजित किये जाने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत ग्वालियर जिले के भितरवार और घाटीगॉव गुना के आरोन, अशोकनगर के ईसागढ़, विदिशा के नटेरन और ग्यारसपुर, सीहोर के नसरूल्लागंज और इछावर, राजगढ़ के सारंगपुर, ब्यावरा तथा खिलचीपुर-जीरापुर, आगर मालवा के सुसनेर, खरगोन के भीकनगांव, खण्डवा के पंधाना, बड़वानी के राजपुर, अलीराजपुर के चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) और सोंडवा, धार के बदनावर और सरदारपुर में अनुविभाग सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की । इसी क्रम में होशंगाबाद के इटारसी,पिपरिया तथा सिवनी मालवा, हरदा के खिरकिया व टिमरनी, बैतूल के शाहपुर, सागर के केसली व मालथौन, पन्ना के शाहनगर और गुन्नौर, छतरपुर के बड़ामलेहरा, कटनी के बहोरीबंद, नरसिंहपुर के गोटेगांव, सिवनी के कुरई और बरघाट, बालाघाट के लांजी, रीवा के हनुमना तथा मनगवां, सीधी के मझौली और सिहावल, सतना के उचहेरा, सिंगरौली के चितरंगी और माड़ा, शहडोल के जैतपुर और जयसिंह नगर, उमरिया के मानपुर और पाली तथा जबलपुर के कुण्डम में नवीन अनुविभाग सृजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

मंत्रि-परिषद ने अनुविभागों के संचालन के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के 21 नवीन पदों की स्वीकृति भी प्रदान की।   

39 नये शासकीय कॉलेज स्थापित होंगे

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में 39 नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत उज्जैन में उन्हेल, झारडा तथा कायथा, छिंदवाडा में चौरई, टीकमगढ़ में बल्देवगढ, मोहनगढ़ व लिधोरा, श्योपुर में ढोढर, सागर में बांदरी, खिमलासा व नरियावली, शाजापुर में गुलाना, सिंगरौली में माडा, शिवपुरी में बदरवास, रन्नौद व कराहल, अशोकनगर में शाढोरा, सहरई तथा पिपरई, धार में उमरवन, रतलाम में पिपलौदा, रीवा में वेंकटनगर व नष्टिगवां होशंगाबाद में डोलरिया, डिंडौरी में करंजिया, समनापुर व अमरपुर देवास में पिपलरावां आगर मालवा में सोयतकलां मुरैना में कैलारस व बानमोर मंदसौर में दलौदा, नीमच में जीरन सीहोर में गोपालपुर, राजगढ़ में छापीहेडा, सिवनी में कुरई, बालाघाट में लामता सतना में ताला तथा सिवनी मालवा में कन्या महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया।

इसी प्रकार 11 शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय आरंभ करने और 11 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किये जाने का निर्णय भी लिया गया। खण्डवा, नरसिंहगढ़ तथा उज्जैन में शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों के भवन निर्माण को अनुमोदन प्रदान करते हुए परियोजना को निरंतर रखने का निर्णय भी लिया गया।

यूनिफार्म सिलाई एवं प्रदाय कार्य एसएचजी करेंगे

मंत्रि-परिषद ने शासकीय शालाओं की यूनिफार्म सिलाई एवं प्रदाय का कार्य स्व-सहायता समूहों को देने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि शासकीय शालाओं में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालक एवं बालिकाओं को नि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराया जाता है।

शाला ज्योति योजना में 97,291 शालाएँ विद्युतीकृत होंगी

इसी क्रम में मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना के अंतर्गत 97291 विद्युत विहीन शासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक शालाओं में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की। इस पर 271 करोड़ रूपये का व्यय होगा।

शाला परिसर को सुरक्षित अतिक्रमण मुक्त तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और वृक्षारोपण में सहायता के उद्देश्य से शालाओं में बाउंड्रीवाल निर्माण योजना के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक 50 करोड़ रूपये तथा मनरेगा से कन्वर्जेंस राशि रूपये 20 करोड़ 50 लाख रूपये पर सहमति प्रदान की गई।

छात्रावासों के संचालन और निर्माण को निरंतर रखने का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए उत्कृष्ट सीनियर छात्रावासों के संचालन और निर्माण को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रावासों में कर्मचारियों का नियोजन आउटसोर्सिंग के माध्यम से यथा संभव किया जाये।    

मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित अनुग्रह राशि भुगतान, उपकरण अनुदान एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिये नि:शुल्क कोचिंग योजना व अंत्येष्टि सहायता प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अनुग्रह राशि भुगतान योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होन पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान है। उपकरण अनुदान योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को उपकरण क्रय के लिए बैंक से ऋण लेने की दशा में प्राप्त ऋण का 10 प्रतिशत अथवा 5 हजार रूपये दोनो में से जो कम होगा अनुदान के रूप में दिया जाऐगा। पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चो को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा यूपीएससी, पीएससी तथा बैकिंग आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी योजना में की गई है। संबल योजना में अत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रूपये नगद सहायता की व्यवस्था भी की गई।

अर्जित अवकाश संचयन की सीमा बढ़ी

मंत्रि-परिषद ने म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश नियम)  1977 में अर्जित अवकाश के अधिकतम संचयन की वर्तमान सीमा 240 दिवस को बढ़ाकर 300 दिवस करने का निर्णय लिया। यह संशोधन 01 जुलाई, 2018 से प्रभावशील होगा। संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के 61 अस्थाई पदों को वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखे जाने का निर्णय भी लिया गया।

शहरी सफाई कर्मी तकनीकी रूप से सक्षम होंगे

मंत्रि-परिषद ने स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा शहरी स्वच्छता संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सेप्टिक टैंक सफाई एवं सीवेज सफाई के कार्य के लिए कर्मियों को सुरक्षा उपकरण जैसे जेटिंग मशीन, सेक्शन मशीन, मास्क आदि का अनुमोदन प्रदान कर तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर सहमति प्रदान की।

अन्य निर्णय

शहडोल जिले में निवासरत कंवर जाति को स्थानीय बोली में कमर कहे जाने से उत्पन्न विसंगति का निराकरण करते हुये उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर शहडोल को दिये जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।

पंजीकृत कृषकों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्धता के लिए कृषकों द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम में पंजीकृत कृषकों को भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि  योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में गेहूँ बीज के लिए रूपये 265 प्रति क्विंटल तथा चना, मसूर व सरसों बीज के लिए 100 रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि पात्र कृषको के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

सिंचाई परियोजना

मंत्रि-परिषद ने मुरैना जिले की आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया। बैतूल जिले की गढ़ा सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 8500 हेक्टर के लिए 307 करोड़ 52 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 5000 हेक्टर के लिए 154 करोड़ 85 लाख रूपये तथा सीहोर जिले की ही मोगराखेडा़ सिंचाई परियोजना के कुल सैच्य क्षेत्र 4000 हेक्टर के लिए 105 करोड़ 72 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

भूमि आवंटन

मंत्रि-परिषद ने सेन्टर फॉर रूरल हेल्थ एम्स की स्थापना के लिए रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ग्राम चिकलोद कलां 4.050 हेक्टेयर  भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए 31.526 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया। मारवाड़ी अग्रवाल समाज को सामाजिक भवन के लिए भोपाल शहर में 4000 वर्गफुट भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया।