आगामी एक वर्ष में प्रदेश की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास स्वयं का भवन उपलब्ध हो जाएगा। इन भवनों का नाम ‘भारत निर्माण केन्द्र” होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा शेष एक हजार 46 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण के लिये 151 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि पंचायतराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम इन संस्थाओं के पास स्वयं का भवन होना चाहिए, जिससे पंचायत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुचारु ढंग से कर सकेंगी। श्री भार्गव ने बताया कि विभाग द्वारा गत वर्ष कराये सर्वे के अनुसार प्रदेश में कुल 5 हजार 166 भवनविहीन ग्राम पंचायतें थीं। इनमें से पूर्व में दी गई स्वीकृति के आधार पर 1189 पंचायत भवन पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष 2 हजार 931 भवन वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा बाकी 1046 पंचायत भवनों के लिये प्रत्येक को 14 लाख 48 हजार रुपये के मान से 151 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।