बाल संरक्षण आयोग की 300 सिफारिशें रद्दी की टोकरी में पड़ी हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ राघवेंद्र शर्मा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। मध्यप्रदेश में बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान हैं। अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे। बच्चों के लिए मध्य प्रदेश तीसरा सबसे असुरक्षित राज्य हैं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि हम सीधे एक्शन नहीं ले सकते।