सरकार ने तहसीलदारों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। नामांतरण और बंटवारे के केस 3 महीने की पेंडेंसी पर 1 लाख बसूलने का प्रावधान समाप्त करने का सरकार ने आश्वासन दिया। हड़ताल के आखरी दिन सरकार ने कहा- मांग अगले सात दिन में पूरी कर दी जाएगी।