मध्य प्रदेश की सरकार मंगलवार को अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सौगातो का पिटारा खोल सकती है । दरअसल कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है जो अधिकारी कर्मचारियों के हित के होंगे। लंबे समय से लंबित पड़ी वेतन संबंधी ब्रह्म स्वरूप और अग्रवाल समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ कल कैबिनेट हरी झंडी दे सकती है ।इसके चलते सामाजिक न्याय, स्वास्थ, श्रम, जेल, उद्योग, गृहविभाग के अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होगे। तहसीलदार ,नायब तहसीलदार, निरीक्षक, उपनिरीक्षक आबकारी निरीक्षक,उपनिरीक्षक ,कंपनी कमांडर ,प्लाटून कमांडर , अधीक्षक भू अभिलेख , सहायक अधीक्षक भूअभिलेख , उपयंत्री , उपपंजीयक, वरिष्ठ पंजीयक, सहकारिता निरीक्षक ,रेंजर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, विकास खंड अधिकारी, सरकारी अस्पताल के विभिन्न पदों के वेतनमान में ग्रेड पे  बढ जाएगा। यह बढ़ा हुआ ग्रेड पे ₹2800 रू से 5400रू तक विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग होगा। इसके साथ ही मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर चला आ रही वेतनमान संबंधी विसंगति भी कल कैबिनेट दूर कर सकती है।
अध्यापकों के शिक्षा विभाग में संविलियन को मंगलवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अध्यापक संगठनों का दावा है कि उन्हें सरकार से यह ठोस आश्वासन मिल गया है। इसके साथ ही अध्यापकों को सातवां वेतनमान मिलने का   रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे उनका वेतन 4000 से 8000 रुपए प्रतिमाह का लाभ होगा। 22 मई को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से जुड़े सभी प्रस्ताव एक साथ अगली बैठक में लाने के निदेश अधिकारियों को दिए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 29 मई को होने वाली केबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है।
अध्यापकों को क्या लाभ होगा
1. अध्यापक भी नियमित शिक्षकों के समान नियमित हो जाएंगे
2. उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, शासकीय आवास ,अनुकंपा नियुक्ति, तबादले आदि की सुविधा मिलेगी।
3. अध्यापक सातवे वेतनमान के हकदार हो जाएंगे, जो 1 जनवरी 2018 से देय होगा ।
4. सहायक अध्यापक ,अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक को सातवा वेतनमान मिलने से 4000 रू से लेकर 8000  रू प्रतिमाह तक का फायदा भी होगा।