भूमिहीनों को जमीन का मालिक बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब वर्ग सभी के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। इनके विकास के लिए कोई कसर नही छोडी जायेगी। मुख्यमंत्री अशोकनगर जिले के ग्राम अथाईखेडा में सद्भभावना सम्मेलन एवं अंत्योदय मेला में कही।

कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री भुजबल सिंह अहिरवार, अशोकनगर विधायक श्री गोपीलाल जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बाईसाहब यादव एवं अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने जन-समुदाय को भरोसा दिलाया कि जहां-जहां जनता को मेरी सेवा की जरूरत होगी,वहां में जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। समाज के किसी भी वर्ग को सेवा से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तेदू पत्ता तोडने वाले ओर तेदूपत्ता बीनने वाले तथा इस तेदूपत्ता क्षेत्र में मजदूरी करने वाले महिला-पुरूषों के कल्याण के लिए चरण पादुका योजना शुरू की गयी है। इस योजना में फरवरी से महिलाओं के लिए चप्पल ओर पुरूषों के लिए जूते खरीदकर पहनाये जायेगें। इसके साथ ही इनके लिए पीने के पानी के लिए थर्मस जैसी कुप्पियां भी उपलब्ध करवाई जायेंगी। महिलाओं के लिए एक-एक साड़ी भी भेंट की जायेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 6 जनवरी को किसानों के खातों में 900 करोड़ रूपये की राशि डाल दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश भर में 26 लाख बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी बनाया जा चुका है। इनके खातों में 31 हजार करोड़ रूपये की राशि डाली जायेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग तथा गरीब वर्ग के किसी भी व्यक्ति को बगैर जमीन के नहीं रहने दिया जायेगा। राज्य सरकार उनको जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनायेगी। साथ ही उन्हें उस जमीन पर पक्के मकान बनाकर दिये जायेगें। इस साल ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में 3 लाख मकान बनवाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी। 12वीं की कक्षा में 70 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज, लॉ कालेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई.आदि संस्थानों में प्रवेश के लिए चाहे जितनी फीस लगे, उसको राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा। पैसे के अभाव में किसी भी गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा।

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