प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा कमेटियों को मप्र वक्फ बोर्ड ने डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। इन्हें बोर्ड ने अधिनियम की धारा 67 (2) का नोटिस दिया है। लोन वापसी की कवायद शुरू कर दी है। इन कमेटियों ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल से डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि का लोन लिया था। इस राशि से न तो विकास काम कराए गए हैं और न ही इस रकम की अदायगी ही काउंसिल को की गई।
जानकारी के मुताबिक मप्र वक्फ बोर्ड से संबद्ध करीब 17 वक्फों को विकास के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कर्ज दिया था। इनमें से करीब 9 वक्फों ने ऋण की राशि वापस कर दी है, लेकिन 8 वक्फों से अब भी वसूली करना बाकी है। बार-बार के तगादों और पत्र व्यवहार के बाद भी इन कमेटियों ने लोन की राशि अदा नहीं की है। गौरतलब है कि इन बकायादारों से वसूली के लिए कौंसिल का एक प्रतिनिधि मंडल नवंबर 2017 में भोपाल आया था। इस दौरान इन सभी बकायादारों को बुलाकर सेटमेंट या रकम अदायगी करने के लिए कहा गया था लेकिन 8 कमेटियों के पदाधिकारियों ने इस बैठक में पहुंचने में रुचि ही नहीं दिखाई और न ही न पहुंचने की कोई वाजिब वजह या सूचना ही केन्द्रीय कमेटी को दी।