राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनसामान्य की
सुविधा के लिये राजस्व संबंधी प्रक्रिया में प्रकरणों का निराकरण निश्चित समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी कार्यों में कम्प्युटर टेक्नालॉजी का अधिकाधिक उपयोग किया जाये। श्री गुप्ता आज मंत्रालय में राजस्व विभाग की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे।राजस्व मंत्री ने कहा कि स्थाई पट्टों का नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त संबंधी परिपत्र संशोधित रूप में जल्द से जल्द जारी किया जाये। बैठक में बताया गया कि पटवारियों को स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदने संबंधी आदेश जारी किये जा चुके हैं। पटवारियों को इसके लिये राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। बैठक में जनवरी, 2018 से शुरू किये जा रहे
भू-खण्ड अधिकार अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में फसल गिरदावरी की नवीन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि अब किसान स्वत: फसल बुवाई संबंधी आंकड़े भर सकेंगे। इसके लिये मोबाइल फोन पर यह सुविधा दी जायेगी। बैठक में बताया गया कि मंत्रालय में "ई-ऑफिस" के संबंध में राजस्व विभाग की ओर से तैयारियाँ कर ली गईं है। ई-ऑफिस से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया पेपर-लेस हो जायेगी।

प्रदेश में पटवारियों की होने वाली भर्ती और भर्ती उपरांत उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये तैयार किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि गिरदावरी के काम में होने वाली दिक्‍कतों और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द ही प्रदेश स्तर पर हेल्पलाईन डेस्क शुरू की जायेगी। इसकी भी तैयारी कर ली गई है। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, सचिव राजस्व श्री हरिरंजन राव, अपर सचिव श्री राजेन्द्र सिंह एवं विभागीय अधिकारीगण मौजद थे।