1000 करोड़ रुपए के ई-टेंडर घोटाले को उजागर करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को राज्य शासन ने हटा दिया है। इसका प्रभार उसी विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। राज्य शासन ने आज एक आदेश जारी कर प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार लेकर पी एच ई के प्रमुख सचिव और जल निगम के प्रबंध संचालक प्रमोद अग्रवाल को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी का भी प्रमुख सचिव बनाया है। उल्लेखनीय है कि पी एच ई के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल ने ई टेंडरिंग में हुई गड़बड़ियों की जानकारी मिलने पर प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव को पत्र लिखकर उसकी जांच कराने का अनुरोध किया था। प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने पहली बार जांच में ई टेंडरिंग में कोई गड़बड़ी नहीं पाए जाने की जानकारी पी एच ई को दी थी । प्रमोद अग्रवाल के दोबारा जांच के अनुरोध पत्र पर मनीष रस्तोगी ने दोबारा जांच कर ई टेंडरिंग में गड़बड़ी पाए जाने की जानकारी पी एच ई को दी।
शासन ने आदेश के तहत जिन आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, उनमें विदिशा और रायसेन कलेक्टर भी शामिल हैं। रायसेन कलेक्टर भावना वालिम्बे को मंत्रालय में पदस्थ कर दिया है तो वहां वषमुख प्रिया मिश्रा की पदस्थापना की है। विदिशा कलेक्टर पदस्थ अनिल सुचारी को राज्य शिक्षा केंद्र तो वहां नीमच कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की पदस्थापना की है। नीमच में मंत्रालय में उप सचिव राकेश श्रीवास्तव की पोस्टिंग की गई है।
प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल विदिशा से बुजुर्ग अनिल सुचारी की छुट्टी के बाद आठ पिछड़े जिलों में केवल छतरपुर में बुजुर्ग रमेश भंडारी की पदस्थापना बची है।