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आप का आरोप दिल्ली के अलग व दूसरे राज्यों के लिए अलग कानून
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दिल्ली के अलग कार्रवाई की जाती है और पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के अलग कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि मप्र में भी 116 विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की थी लेकिन डेढ़ साल बाद शिकायत को राज्यपाल ने 27 जनवरी को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अयोग्य घोषित कर दिया गया जबकि वे एक रूपया का लाभ नहीं ले रहे थे। मप्र में 116 विधायकों ने जनभागीदारी समितियों में यात्रा भत्ता लिया था। इसलिए राज्यपाल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और सड़क पर आंदोलन भी करेंगे।
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