दो दिन पहले जिस वापकोस कंपनी के एमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उस कंपनी का रतलाम सीवरेज घोटाला कनेक्शन भी सामने आया है। इस कंपनी ने रतलाम नगर निगम के सीवरेज प्रोजेक्ट को पूरा किए बिना ही 141 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। अब जब वापकोस कंपनी के एमडी व उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार से अवैध संपत्ति अर्जित करने का सीबीआई ने केस बनाया है तो रतलाम सीवरेज प्रोजेक्ट घोटाले की परतें भी खुलने की संभावना है।

रतलाम सीवरेज प्रोजेक्ट घोटाले को पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने उठाया था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में करीब 130 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पारस सकलेचा का कहना है कि केंद्र सरकार अब किसी भी योजना में जो पैसा राज्य शासन को देती है उस योजना का काम केंद्र सरकार की कंपनियों को बिना टेंडर के दिया जाता है।
वापकोस कंपनी को अमृत योजना से किया गया था बाहर
जानकारी के मुताबिक नवंबर 2022 में वापकोस कंपनी को सीवरेज के कार्य में गड़बड़ी की शिकायतों के आधार पर अमृत दो योजना से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड, इंदौर ने वापकोस को काली सूची में डालने का नोटिस दिया तो इसके पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने कुछ शहरों में इसे सीवरेज प्रोजेक्टों में काली सूची में डाल दिया था।

रतलाम में यह बताई जा रही गड़बड़ी
सकलेचा के मुताबिक रतलाम सीवरेज की डीपीआर वाप्कोस कंपनी द्वारा बनाई गई थी तथा प्रोजेक्ट के प्रबंधन तथा डेवलपमेंट का कार्य देखने की जिम्मेदारी भी इस कंपनी को दी गई थी । रतलाम में सीवरेज का प्रोजेक्ट 121 करोड मे टेंडर स्वीकृत हुआ था , जिसे बाद में बढ़ाकर साधिकार समिति द्वारा 141 करोड़ का कर दिया गया और मकानों की संख्या 53270 से घटाकर 43270 कर दी गई । लेकिन वाप्कोस को मात्र 27000 मकान को सीवर लाइन से जोड़ने पर पूरा भुगतान कर दिया गया।