विधानसभा अध्यक्ष के अपने पूर्व साथियों के दर्द को समझने पर अब पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने उनका साथ मांगा है। इन आंदोलनकारियों ने स्पीकर से मिलकर याचिका समिति के माध्यम से विधानसभा में अपनी पीड़ा को पहुंचाने का फैसला किया है। जानिये पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के नेताओं की इस रणनीति के बारे में।

मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने संंबंधी एक समाचार हमने शुक्रवार को आपको बताया था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की पहल का जिक्र था। अब स्पीकर ने शनिवार को पूर्व विधायकों के कार्यक्रम के दौरान इस बारे में बयान देकर अपनी भावना जाहिर भी कर दी है। इसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारी-सेवानिवृत्त कर्मचारी नेताओं को विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद जागी है कि वे पूर्व विधानसभा अध्य़क्षों के दर्द को जिस तरह महसूस किए हैं, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की परेशानी की खामियों को भी पहचानेंगे।
विधानसभा की याचिका समिति में याचिका लगाने की कोशिश
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की मध्य प्रदेश शाखा के संरक्षक सुधीर नायक, मंत्रालय शाखा के संरक्षक राजकुमार पटेल और अध्यक्ष अनिल मंडलोई ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिलकर पुरानी पेंशन बहाली में सहयोग मांगने की बात कही है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि विधानसभा अध्य़क्ष से मुलाकात कर वे विधानसभा की याचिका समिति में इस मुद्दे पर याचिका लगाने की चर्चा करेंगे। इससे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा विधानसभा के सामने अधिकारिक रूप से पहुंचेगा।