मध्य प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र कमजोर होता जा रहा है जिसका एक उदाहरण आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया है। राज्य में सहकारी बैंकों के एनपीए में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इन बैंकों की ऋण राशि में भी 2018-19 की तुलना में 2020-21 में करीब एक हजार करोड़ रुपए की कमी आई है।

मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकों की स्थिति के बारे में दिए गए आंकड़ों से सहकारी आंदोलन को झटका लगा है। इसमें जिला सहकारी बैंकों में जहां 2018-19 में 9513 करोड़ रुपए ऋण राशि थी जो 2019-20 में 9188 करोड़ रह गया और 2020-21 में करीब 500 करोड़ रुपए की कमी और आई जो 8640 करोड़ रुपए पर आकर टिक गई। जमा राशि में उपरोक्त तीन साल की अवधि के दौरान करीब सवा दो हजार करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। 2018-19 में 15371 करोड़ की जमा राशि 2020-21 में 17693 करोड़ रुपए पहुंच गई।
एनपीए की वजह से जिला सहकारी बैंक की हालत खराब
आर्थिक सर्वेक्षण में जिला सहकारी बैंकों के एनपीए चिंताजनक रूप में सामने आए हैं। 2020, 2021 की तुलना में 2022 एनपीए में 14.64 फीसदी की कमी आई है। 2020 में जिला सहकारी बैंक में 7517 करोड़ एनपीए थे जो 2021 में 7037 करोड़ और 2022 में 8067 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। मध्य प्रदेश में अन्य बैंकों के एनपीए कम हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा कमी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए में आई है। उपरोक्त अवधि में ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एनपीए 2551 करोड़ से 2461 और 2022 में 1802 करोड़ पर आ गया है। निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए भी उपरोक्त अवधि में 14.68 प्रतिशत रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक और जमीनीस्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति 4536 हैं। इनकी कुल सदस्य संख्या 75.67 लाख है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की कुल 851 शाखाएं हैं जिनमं से 630 ग्रामीण व अर्द्ध शहरी हैं।