मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजनों से प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोल दिये है। उनके औद्योगिक प्रगति के नए मंत्र से आंचलिक उद्यमियों को नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लघु और मध्यम श्रेणी (एमएसएमई) के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण और सामयिक पहल की है। इसी का परिणाम है कि गत 20 जुलाई को जबलपुर में सम्पन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वृहद इकाइयों के साथ ही एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों ने लगभग 22 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। यह निवेश बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन करेगा।

मध्य प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों के साथ वन टू वन संवाद किया। प्रदेश में संतुलित और समतापूर्ण विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए सीएम के यह प्रयास हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों की दिशा में आने वाली सभी प्रक्रियाओं को सरल करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। निवेश करने वालों के लिए प्रदेश में पर्याप्त लैंड बैंक भी उपलब्ध है। निवेशक और उद्यमी भरोसे के साथ निवेश करें, सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। पढ़िये रिपोर्ट।

ऑनलाइन सिस्टम शुक्रवार को दुनियाभर में डगमगा गया। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर जब खराब हो गया तो दुनियाभर की एयरलाइंस से लेकर टीवी, बैंक और कारपोरेट कंपनियों के ऑफिस में हाहाकार की स्थिति बन गई। पढ़िये तकनीकी दुनिया में आए इस भूचाल पर रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में बैकलॉग और कैरीफारवर्ड पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान को अगले साल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह फैसला मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया है। जानिये कैबिनेट ने और क्या-क्या फैसला किए।

अपर मुख्य सचिव वन के ठेके पर वानिकी कार्य कराने जाने संबंधित जारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है। यह स्टे बालाघाट और सिवनी की वन समितियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। उच्च न्यायालय ने शासन के जवाब आने तक पुरानी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।