राज्य शासन द्वारा आम जनता को राहत तथा रियल स्टेट कारोबार को गति देने के लिये 30 जून, 2020 तक गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 17 मई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इससे समग्र रूप से जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 मई को अपरान्ह 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘सबको मिलेगा रोजगार” के तहत मनरेगा जॉबकार्ड वितरण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रधानों से चर्चा भी करेंगे।

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संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच तथा उज्जैन जिले के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के आने की प्रशासनिक जानकारी के आधार पर बचाव और सतर्कता के लिए निर्देश जारी किये हैं।

मुख्यमंत्री श शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाए जिससे उनके जॉब कार्ड बनवाए जाकर उन्हें मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया जा सके। पंजीयन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मजदूर कुशल है, अकुशल है, अथवा अर्द्धकुशल है। उनकी कुशलता के आधार पर उनको विभिन्न उद्योगों एवं अन्य कार्यों में नियोजित किया जाएगा। हर मजदूर को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाएगा।

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प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांग एवं वृद्धजन की उनके अपने घर वापसी की व्यवस्था के लिए श्रीमती रेनू तिवारी आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ने संचालनालय स्तर पर आठ सदस्यीय अधिकारी एवं कर्मचारी का सेल गठित किया है। दिव्यांगजन-वृद्धजन अपनी समस्याओं के लिए संचालनालय में स्थापित कंट्रोल रूम में कार्यालयीन समय में फोन नं. 0755-2556916 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

शिवराज सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद कमल नाथ सरकार के कार्यकाल में हुई राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने युवा और महिला आयोग के सदस्यों को भी राहत दी है।