केन्द्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता) ने मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 1280 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत की गई है। इस राशि से 26.27 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने की कार्य-योजना को मूर्त रूप दिया जायेगा।

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में 29 जून से 31 जुलाई 2020 के मध्य स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त माह में ही घोषित कर दिए जाएँगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुलसचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश किये गए हैं।

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मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहला वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत वर्चुअल रैली एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के केन्द्रीय नेता एवं प्रदेश नेतृत्व जनसंवाद कर रहा है। ‘मध्यप्रदेश जनसंवाद’ के तहत बुधवार को केंद्रीय जहाजरानी एवं भूतल परिवहन मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी की पहली वर्चुअल सभा संपन्न हुई।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रहे अभियान के तहत 11 जून को प्रदेश की 40 विधानसभाओं में 22 वीडियो कॉफें्रसिंग होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश में उपार्जित गेहूँ का शत-प्रतिशत भण्डारण सुनिश्चित करते हुए किसानों के शेष बचे भुगतान की कार्यवाही भी तत्काल करें। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री गेहूँ उपार्जन एवं भण्डारण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में उपार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहाँ भण्डारण के लिये आवश्यक वेयरहाउस की व्यवस्था की जाये। उपार्जित गेहूँ एवं चना को बारिश से कहीं भी क्षति नहीं पहुँचना चाहिये। जिला कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी करें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामों के विकास के लिए पंच परमेश्वर  योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए 1555 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से ग्रामों में अधोसंरचना विकास, पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य कराए जाएंगे।

राज्य शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं जिसमें रीवा संभाग के आयुक्त अशोक कुमार भार्गव को हटा दिया है। उनके स्थान पर राजेश कुमार जैन की पदस्थापना रीवा कमिश्नर के तौर पर की गई है। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना की गयी है।