मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा ली गई वीसी में कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। केन्द्र द्वारा लक्ष्य को वर्ष 2024 के स्थान पर वर्ष 2023 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, तद्नुसार योजना का पुनर्निधारण कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से आज सुबह मध्यप्रदेश लिकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर मांग-पत्र सौंपा। डॉ. मिश्रा ने सदस्यों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी माँगों से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया जायेगा।

लॉकडाउन के मद्देनजर महाराष्ट्र से बड़ी संख्या मे उत्तर प्रदेश एवं बिहार जाने के इच्छुक मजदूर, बड़ी बिजासन (सेंधवा) से मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 12 मई से अभी तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 1351 बसों से 60 हजार 795 श्रमिकों को उनके सीमावर्ती राज्य की सीमा तक निःशुल्क भेजा गया है। भेजने के पहले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के साथ ही उन्हें भोजन-पानी और मास्क भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है।

डालमिया भारत सीमेंट कम्पनी द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को एक अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध कराई गई है, जो कोरोना के विरूद्ध जंग से लड़ने में अहम भूमिका निभायेगी। कम्पनी के एमडी एवं सीईओ श्री महेन्द्र सिंघी ने बताया कि यह मशीन , (नेक्सटैक्टर – 48S) साउथ कोरिया से कोरोना की जाँच के लिए विशेष प्रयासों से मंगायी गयी है। इस अत्याधुनिक मशीन को गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के पंकज श्रीवास्तव को सौंप दी गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे यशस्वी, युगदृष्टा एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय रहते ही कोरोना संकट को पहचाना, उसकी गहराई समझी तथा उससे बचने की पुख्ता रणनीति बनाकर लागू की, जिसके चलते हम कोरोना संकट को नियंत्रित कर पाने में सफल हुए है। मध्यप्रदेश में काफी हद तक कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया है।

गृह तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने प्रदेश में कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर राजस्व वृद्धि के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री समूह की बैठक में खनिज विभाग और आबकारी विभाग से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई।