राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमा घरों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है।

अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि अब तक करीब 5 लाख 82 हजार श्रमिक प्रदेश में वापस लाये जा चुके हैं। इनमें से ट्रेनों से करीब एक लाख 73 हजार और बसों से लगभग 4 लाख 9 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं। आज तक गुजरात से 2 लाख 16 हजार, राजस्थान से एक लाख 30 हजार और महाराष्ट्र से एक लाख 38 हजार श्रमिक वापस लाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी श्रमिक आए हैं।

प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ पेन-पेपर मोड पर 29 जून से 31 जुलाई के मध्य आयोजित होंगी। इसके तहत 7 विश्वविद्यालयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएँ देंगे।

नौ अप्रैल को मध्यप्रदेश से दो भाजपा और एक कांग्रेस सांसद का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने से रिक्त हुई तीन सीटों पर 19 जून को चुनाव घोषित किया गया है। इस चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितने उनके सांसद रिटायर हुए हैं। इस प्रकार भाजपा को दो और कांग्रेस का एक प्रत्याशी चुनाव में जीतेगा।

मजदूरों को अपने गाँव में ही काम मिलता रहे तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दमोह जिले की ग्राम पंचायत सेमरा लखरौनी के निवासी हरिदास पाल और उनके भाई झलकन की कहानी कुछ इस तरह की है। इन दोनों को परिवार सहित मनरेगा में रोजगार मिलने से जीवन यापन अब आसान हो गया है।

राजभवन कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र हो गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र के सभी कोविड-19 से संक्रमित 10 व्यक्ति चिकित्सालयों में उपचाराधीन है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अन्य सभी 10 परिवारों के समस्त सदस्यों को कोरेनटाइन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वेब मीडिया के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवा पत्रकार एक उद्यमी के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। कोरोना संकट ने वेब मीडिया के महत्व को और अधिक प्रतिपादित कर दिया है। पत्रकारिता में अब ‘वर्क फ्रॉम होम’ की संस्कृति विकसित हो रही है।

नीमच जिले के जावद में कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को लेकर निलंबित किए गए जावद एसडीएम के पक्ष में राजपत्रित अधिकारी संघ ने विरोध का बिगुल बजा दिया है।

कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सतीश कुमार एस ने आज आदेश जारी कर पूर्व में अधिग्रहित किये गए होटल, लॉज, धर्मशाला और मैरिज गार्डन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया हैं।