भोपाल के महाराणा प्रताप नगर स्थित एक होटल में कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्ति का सेम्पल निगेटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार की गाइडलाईन अनुसार त्वरित कार्यवाही की गई। वुहान (चीन) से आई युवती में भी कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया है।

राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशवासियों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये बताई गई सावधानियों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी प्रतिबद्ध होकर रविवार 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू का पालन करें।

सात साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया कांड के चारों दोषियों अक्षय सिंह, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को शुक्रवार सुबह फांसी पर लटका दिया गया। इस मामले रामसिंह को 2013 में ही फांसी हो चुकी है। दोषियों ने फांसी बचने के लिए तमाम प्रयास किए और आखिर तक वे फांसी को टालने का प्रयास करते रहे। हाल ही में कोरोना के नाम पर उन्होंने फांसी टलवाने का प्रयास किया था।

कमलनाथ सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद सुबह दोहराया कि कमलनाथ सरकार के पास बहुमत है। 105 विधायक उनके पास हैं जिनमें भाजपा के कई विधायक भी हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा अपना बहुमत साबित करेंगे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट के पहले मुख्यमंत्री ने सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है।

मध्यप्रदेश में मची राजनीतिक उठापटक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष नर्मदाप्रसाद प्रजापति ने कांग्रेस के बागी 16 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। वहीं, शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट के लिए होने वाली विधानसभा की बैठक पर आधी रात तक विधानसभा द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया था। उधर, भाजपा विधायकों की सुरक्षा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी है। दूसरी तरफ, शुक्रवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्यान्ह पत्रकार वार्ता बुलाई है जिसमें कहा जा रहा है कि वे इस्तीफा दे सकते हैं।

प्रदेश में नोवल कोरोना (COVID-19) के नियंत्रण और बचाव के लिये मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सभी कार्यालयों को असंक्रमित करने के लिये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं कि नोवल कोरोना वायरस से बचाव में उपयोग किए जाने वाले मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की गुणवत्ता, उपलब्धता और कीमतों की नियमित समीक्षा करें। प्रमुख सचिव, खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण शिव शेखर शुक्ला ने कलेक्टरों को पत्र भेजकर बताया है कि भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों में तहत मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सेनिटाइजर को नवीन अनुसूची में सम्मिलित किया है।