वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से नई यात्रा की शुरुआत हो रही है. इस यात्रा में कई लोगों का सहयोग रहा है. हमारा लक्ष्य एक देश, एक टैक्स का है. इस सिस्टम को पास करने में केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग रहा है, राष्ट्र के हित में पूरा देश एक साथ आया है. सभी राज्यों ने एक साथ आकर देश के संघीय ढांचे का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि आज से हमारा लक्ष्य सभी को साथ चलने का है. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस यात्रा के अहम गवाह हैं, NDA 1 ने 2003 में ऐतिहासिक रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद 2006 के बजट में यूपीए सरकार ने घोषणा की थी कि 2010 में इसे लागू किया जाएगा. उस दौरान वित्तमंत्री ने इसे सबके सामने रखा था, और संविधान में संशोधन हुआ था.

जेटली ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के ही निर्णय का असर था कि केंद्र और राज्य एक साथ आ पाए. जिससे जीएसटी काउंसिल में सभी को मदद मिली. जेटली ने कहा कि GST के तहत सभी को लाना चाहता हैं. सभी की कोशिश रही कि हर पार्टी का इसमें योगदान हो. प्रो. दासगुप्ता, सुशील मोदी, के.एन. मणि, डॉ. अमित मित्रा ने राज्यों में आम राय बनाने में अच्छी कोशिश की. यह प्रक्रिया 15 साल पहले ही शुरू हुई थी.

अरुण जेटली बोले कि संसद ने सभी सुझावों को सर्वसम्मति से पास किया, जीएसटी काउंसिल ने 18 बार बैठक की थी. जिसमें हर निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है, कभी भी वोट डलवाने की जरुरत नहीं पड़ी. अभी तक 24 निर्णय हुए हैं, 1211 सामानों पर टैक्स तय हुआ है. हमारा लक्ष्य था कि आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े और राज्य-केंद्र सरकार के राजस्व पर भी कोई प्रभाव ना पड़े. उन्होंने कहा कि आज के समय में 17 टैक्स और 23 सेस को समाप्त कर अब सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लागू कर दिया गया है. अब सिर्फ एक ही रिटर्न दायर करना होगा. इस निर्णय को लागू करने में सभी का योगदान है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं. जीएसटी लागू होने से महंगाई कम होगी, टैक्स का झंझट कम होगा.