कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आयुष डॉक्टर व अन्य मेडिकल स्टाफ पर हमला करने का आरोपी जावेद जबलपुर में इलाज के दौरान भाग गया है। जावेद के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी।

भोपाल से 1663 नमूने कोरोना जांच के लिये शनिवार को दिल्ली भेजे गए है। 1325 नमूने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिये दिल्ली भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए किसानों का गेहूं खलिहानों से खरीदने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पूर्व अनुभव को देखते हुए यह संभव नहीं हो पायेगा और न ही कोरोना से बचाव की गाईड लाइन का पालन हो सकेगा. इसलिए प्रदेश के अन्नदाता किसानों की जान खतरे में डालने से अच्छा है कि गेहूं और अन्य अनाज को खलिहानों से ही सीधे खरीदने की नीति बनाई जाए.

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कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने एडीएम को निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सीमित सीमा में ही आवागमन के पास जारी किए जाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाये।कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आवागमन के पास देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार में किसी की मृत्यु या स्वास्थ्य की गंभीरता होने पर ही इसकी पात्रता होगी।

मुख्यमंत्र शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उद्योगों के प्रतिनिधियों से कहा है कि आपके सहयोग से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन करते हुए उसमें दिए गए उद्योगों को ही 20 अप्रैल से प्रारंभ किया जाए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि संक्रमित क्षेत्रों से कोई भी मजदूर कार्य पर न आएं। कार्य क्षेत्रों पर मास्क, सेनेटाईजर सभी सुरक्षात्मक उपयों का उपयोग किया जाए। यथासंभव कार्य स्थल पर ही मजदूरों के रूकने की व्यवस्था की जाए।

कोरोना वायरस संक्रमण की लड़ाई में सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का शासकीय चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख का बीमा कराया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डॉक्टरों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में संपन्न वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष2020-21 में भी जारी रखा जाएगा। पिछली सरकार द्वारा इस सुरक्षित सुविधा को बंद जाने पर विचार किया जा रहा था।