मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस में युवा नेतृत्व को आगे लाने के फैसलों से डॉ. मोहन यादव सरकार और कांग्रेस में जीतू पटवारी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं हैं। यादव सरकार में मंत्रियों की टीम में नए और पुराने चेहरों के मिश्रण के समीकरण बैठाने पर मंथन जारी है तो जीतू पटवारी को महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी तो कदम मिलाकर काम करने के लिए युवाओं की टीम खड़ी करना है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2018 के विधानसभा चुनाव के छह महीने पहले मई में अरुण यादव को हटाकर कमलनाथ को कमान सौंपी गई थी। 15 साल से राज्य में सत्ता से बाहर पार्टी का खजाना खाली था और उसके लिए कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए उन्होंने संगठन खड़ा करने और चुनाव के लिए सर्वे के नाम पर कार्यकर्ताओं पर चलो-चलो का डंडा चलाया था। चंद नेताओं से संवाद करके प्रदेश में पार्टी चलाने की उनकी रणनीति में न संगठन बचास न ही जमीनस्तर पर प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे हुआ जिसका नतीजा 2023 में कांग्रेस 2003 की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। पढ़िये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के डेढ़ दशक के संगठन पर रिपोर्ट।

वक्त बदला लेकिन कांग्रेस नहीं बदली. कभी युवा पीढ़ी को दरकिनार कर बुजुर्ग नेतृत्व को कमांड देने वाले कांग्रेस हाईकमान ने अब पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर एकतरफा बिना सोचविचार के वरिष्ठ नेताओं को किनारे करते हुए युवा नेतृत्व के हाथ में पार्टी दे दी. कभी युवा नेताओं पर कमलनाथ भारी पड़ रहे थे और अब कमलनाथ पर जीतू पटवारी भारी साबित हो गए हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को अपना स्वभाव, संगत और व्यवहार बदलना होगा. नेता-प्रतिपक्ष के स्टॉफ में ऐसे तत्व शामिल हो जाते है जो सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से उपकृत होते है. यही विपक्ष की रणनीति को लीक करते आ रहे है. ऐसे घुसपैठियों को रोक पाना, उमंग के लिए बड़ी चुनौती है.

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतों की गणना पूरी हो चुकी है जिसमें अब तक सबसे ज्यादा और सबसे कम मतों के अंतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाने वालों में भाजपा के ही प्रत्याशी हैं। एक हजार से कम मतों के अंतर से जीत हासिल करने वालों मेें कांग्रेस के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा है। पढ़िये रिपोर्ट।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र लिख कर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ACS अजीत केसरी और ज्ञानेश्वर पाटिल पर ढाई सौ करोड़ रुपये घोटाले का आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने पत्र के साथ दस्तावेज एवं बातचीत के ऑडियो भेजा है और अनुरोध किया है कि इनके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर घोटाले में शामिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाए।