सरकार ने नई दूर संचार नीति-राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का मसौदा जारी कर दिया है। नई नीति से 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने के साथ दूर संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश भी होगा। इससे प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉड बैंड स्पीड सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉड बैंड से जोड़ने का लक्ष्य है।
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