सरकार ने नई दूर संचार नीति-राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का मसौदा जारी कर दिया है। नई नीति से 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने के साथ दूर संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश भी होगा। इससे प्रत्‍येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉड बैंड स्पीड सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉड बैंड से जोड़ने का लक्ष्य है।

मसौदे में दूर संचार क्षेत्र में मौजूद संकटों को दूर करने और इस क्षेत्र में व्‍यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए लाईसेंस फीस, स्‍पेक्‍ट्रम उपयोग शुल्‍क और सार्वभौमिक सेवा दायित्‍व कोष की समीक्षा का भी प्रस्‍ताव है। नई दूर संचार नीति का उद्देश्‍य डिजिटल संचार क्षेत्र का योगदान बढ़ा कर देश के सकल घरेलू उत्‍पाद के आठ प्रतिशत तक ले जाना है जोकि पिछले साल करीब छह प्रतिशत था। नीति में दूर संचार क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने, उचित प्रतिस्‍पर्धा सुनिश्चित करने और लोगों की आवश्‍यकताएं पूरी करने के लिए विनियमन व्‍यवस्‍था में सुधार जारी रखने की बात कही गई है।