चुनाव साल में अब राजनीतिक पार्टियों का ध्यान वर्ग-समाज की तरफ बढ़ गया और भाजपा जहां सत्ता में होने की वजह से घोषणाएं कर रही है तो कांग्रेस वादा कर उनकी सरकार बनाने की बातें कर रही है। हार-जीत को प्रभावित करने वाले अनुसूचित जाति के लिए अब आंबेडकर जयंती पर ग्वालियर में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है लेकिन इसमें भीड़ जुटाने के लिए अब सरकार के विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियों की जरूरत होगी तो विभाग एक-दूसरे से एडवांस राशि मांग रहे हैं। पढ़िये किस विभाग ने किस से मांगी कितनी राशि।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की हरेक वर्ग-समाज के वोट पर नजर है। अनसूचित जाति का वोटबैंक कहे जाने वाले यूपी सीमा से लगे ग्वालियर-चंबल संभाग में सरकार इसीलिए आंबेडकर जयंती पर महाकुंभ करने जा रही है। ग्वालियर में होने वाले इस महाकुंभ की जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित की जा रही है और भाजपा का यह शक्ति प्रदर्शन होगा। इसीलिए सरकार और संगठन दोनों इसमें पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
भीड़ लाने के लिए करीब सवा छह करोड़ चाहिए
आंबेडकर जयंती महाकुंभ के लिए एक लाख की भीड़ लाने का अधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। परिवहन विभाग के एक पत्र में इस आंकड़े का खुलासा हुआ है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से अनुसूचित जाति विभाग को जारी एक पत्र में कहा गया है कि एक लाख लोगों को लाने के लिए कम से कम ढाई हजार बसों की जरूरत होगी। इन बसों के संचालकों को करीब छह करोड़ 18 लाख रुपए किराया देना होगा और कार्यक्रम के पहले उन्हें 80 फीसदी अग्रिम राशि देना होगी। इसलिए परिवहन आयुक्त ने प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखकर राशि उपलब्ध कराने की बात पत्र में कही है।