मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में सरकार के उम्र में छूट और ट्रेक्टरधारी महिलाओं को भी योजना में शामिल करने के फैसले से 18 लाख युवतियां और इसमें शामिल हो जाएंगी। इससे सरकार पर सालाना 1260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा जो अभी 17 हजार करोड़ आना है। शिवराज कैबिनेट ने योजना में दोनों छूट का आज फैसला किया और दस सितंबर को तीसरी किस्त में इन महिलाओं को योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पढ़िये रिपोर्ट।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में दो छूट दिए जाने के बाद दायरे में आ रही युवतियों के पंजीयन 25 जुलाई से शुरू करने के बाद सात दिन में उन पर दावे आपत्ति बुलाने और 10 अगस्त से उन्हें योजना का लाभ देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में लिए गए फैसलों को अमल करते हुए कैबिनेट ने उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते, अवकाश की सुविधाएं देने को भी मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के सामने अब 42 फीसदी महंगाई भत्ता देने और उसके एरियर का अक्टूबर-नवंबर व दिसंबर में तीन समान किस्तों में करने को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
1842 करोड़ की रोड व फ्लाईओवर की स्वीकृति
शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में कई सड़कें और फ्लाईओवर के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए करीब 1842 करोड़ रुपए के इन कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। भोपाल के भोपाल-इंदौर रोड पर लाऊखेड़ी से संत हिरदाराम नगर के प्रतिमा विसर्जन स्थल तक के फ्लाईओवर और इसी तरह ग्वालियर में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा के फ्लाईओवर को स्वीकृति दी है। वहीं, तीर्थस्थलों सलकनपुर व औंकारेश्वर की दो सड़कों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।